आयोगका काम्, कर्तव्य र अधिकार

• विद्युत नियमन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार :

  विद्युत नियमन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को परिच्छेद – ३ मा गरिएको व्यवस्था देहायबमोजिम रहेको छ:- 

  १.        प्राविधिक व्यवस्थापन सम्बन्धी :

  F  विद्युत सेवा सम्बन्धी ग्रिड संहिता र वितरण संहिता बनाई कार्यान्वयन तथा त्यसको अनुगमन गर्ने।

  F  विद्युत सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने।

  F  राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाई लागू गर्ने।

  F  विद्युत प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने।

  F  विद्युत सेवा बन्द गर्न सक्ने अवस्था, त्यसको आधार र प्राथमिकता निर्धारण गर्ने।

  F  विद्युत सेवाको आन्तरिक माग तथा आपूर्तिको लागि न्यूनतम लागत विस्तार कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गर्न लगाउने।

  २.        महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत खरिद बिक्रीको नियमन सम्बन्धी:

  F  सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी दर, सावाँ व्याजको भुक्तानी, मर्मत सम्भार खर्च, विद्युत संरचनाको निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनस्थापना तथा शेयर लगानी बापत वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने प्रतिफल लगायत विद्युत खरिद सम्झौता समेतलाई विचार गरी विद्युत महसुल दर निर्धारणका शर्त तथा आधार निर्धारण गरी त्यसको आधारमा उपभोक्ताले बुझाउनु पर्ने महसुल निर्धारण गर्ने।

  F  विद्युत खरिद विक्रीको थोक बजार स्थापना नभएसम्म वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले स्थापना गरेको सङ्गठित संस्थाबीच हुने विद्युत खरिद विक्री दर र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने।

  F  उत्पादित विद्युत खरिद विक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने।

  F  विद्युत मूल्यको लागत न्यूनतम बनाउन आवश्यक उपायको पहिचान गरि लागू गराउने,

  F  प्रसारण तथा वितरण दस्तुर (व्हिलिङ चार्ज) निर्धारण गर्ने।

  F  विशेष परिस्थितिमा विद्युत सेवासँग सम्बन्धित विषयमा निश्चित समयको लागि विद्युत महसुलमा अतिरिक्त महसुल (सरचार्ज) निर्धारण गर्ने।

  ३.        प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण सम्बन्धी:  

  F  उपभोक्ताको हित संरक्षणको लागि आवश्यक उपाय पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने।

  F  विद्युत खरिद विक्रीको दरमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण कायम गराउने।

  F  अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच विद्युत महसुल दरमा प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने।

  F  विद्युत महसुल दरमा एकाधिकार (सिण्डिकेट) हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने।

  F  विद्युतको थोक बजार स्थापना, सञ्चालन तथा खरिद बिक्री प्रक्रिया निर्धारण गर्ने।

  F  अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन (मर्जर), आपसमा मिल्न, एक्लै वा आफ्नो सहायक कम्पनीसँग मिली त्यस्तो व्यक्ति रहेको कम्पनीको पचास प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी शेयर खरिद गर्न, संरचनाको खरिद विक्री (सेल अफ प्लान्ट), प्राप्ति (एक्वीजिशन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्नको लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने।

  F  अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन संरचनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट) तथा प्राप्ति (एक्वीजिशन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्न सहमति दिने।

  F  विद्युतको व्यापार गर्दा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू तोक्ने तथा त्यसको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने।

  F  प्रसारण लाईनमा बहिरहेको विद्युतको गुणस्तर कायम गराउन समय समयमा जाँच परीक्षण गर्ने वा गराउने।

  F  विद्युतीय प्रणालीमा खुल्ला पहुँचको व्यवस्था गर्ने।

  ४.        सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी

  F अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको स्तर तथा आधार निर्धारण गर्ने।

  F अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको काम कारबाहीलाई मर्यादित बनाउन आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने।

  F अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई विद्युतको बजार प्रबद्र्न, विस्तार तथा विविधीकरण गर्न उत्प्रेरित गर्ने।

  F अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको आन्तरिक नियन्त्रण, लेखा प्रणाली, लेखापरीक्षण विधिमा एकरूपता कायम गर्न मापदण्ड बनाई लागू गर्ने।

  F अनुमतिपत्र प्राप्त सङ्गठित संस्थाको सञ्जालक समितिका पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारीले त्यस्तो संस्थालाई जानकारी गराउनु पर्ने विषय निर्धारण गरी त्यसलाई पालना गर्न लगाउने।

  F अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको लेखा प्रणालीको आवश्यकता अनुसार आकस्मिक जाँच गर्ने।

  F अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको काम कारवाहीमा सुशासन कायम गराउन आवश्यक निर्देशन दिने तथा मापदण्ड जारी गर्ने।

  ५.        नीतिगत सुझाव दिने तथा सिफारिस सम्बन्धी:  विद्युतको उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापार सम्बन्धी व्यवस्थालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन गर्नु पर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिने।

  ६.        विवाद समाधान सम्बन्धीः

  आयोग समक्ष देहायको विवाद वा विषयका सम्बन्धमा अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा उपभोक्ताले  उजुरी दिन सक्ने र सो सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने अधिकार रहेको छ :-

  F अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूबीच उत्पन्न विद्युत सम्बन्धी विवाद,

  F अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गरेको कुनै निर्णयमा चित्त नबुझेको वा निजले गरेको कार्यबाट आफूलाई मर्का परेको कुरा उल्लेख गरी त्यस बापतको क्षतिपूर्तिको दाबी गरेको विषय।

  ७.        जरिवाना गर्न सक्ने:  आयोगले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १७ को उपदफा (३) वा दफा ३७ बमोजिमको आदेश वा निर्देशन, दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिमको निर्णय वा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिमको कुनै विषय पालना नगर्ने वा पूर्व सूचना नदिई विद्युत सेवा अवरुद्ध गर्ने वा गराउने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्दछ।

  ८.        सेवा शुल्क लिन सक्नेः

  आयोगले देहायका विषयमा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिबाट तोकिए बमोजिम सेवा शुल्क लिन सक्नेछः-

  F  ग्रिड र वितरण संहिता स्वीकृत गर्दा,

  F  विद्युतको थोक खरिद बिक्री दर निर्धारण गर्दा,

  F  विद्युत खरिद सम्झौतामा सहमति दिँदा,

  F  प्रसारण तथा वितरण दस्तुर (व्हिलिङ चार्ज) लगायतका अन्य महसुल वा दस्तुर निर्धारण गर्दा,

  F  अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू आपसमा गाभिन, संरचनाको खरिद बिक्री (सेल अफ प्लान्ट), प्राप्ति (एक्वीजिशन) वा ग्रहण (टेक ओभर) गर्ने सहमति दिँदा,

  F  दफा १८ बमोजिम विवाद समाधान गर्दा, तर गार्हस्थ उपभोक्ताले उजुरी दिँदा कुनै शुल्क बुझाउन नपर्ने  ।

  F  आयोगले तोकेको अन्य विषयमा ।